भोपाल: सर्वोच्च न्यायालय के पंचायत तथा नगर पालिका चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के कराने के निर्णय के पश्चात् मध्य प्रदेश में राजनीति गरमा गई है। पूर्व सीएम एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि शिवराज सरकार का OBC वर्ग विरोधी चेहरा सामने आ गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने बोला कि शिवराज सरकार का OBC वर्ग विरोधी चेहरा आज एक बार फिर सामने आ गया है। शिवराज सरकार आरम्भ से ही नहीं चाहती थी कि OBC वर्ग को किसी भी आरक्षण का फायदा कभी भी मिले। इसे लेकर तमाम हथकंडे व षड्यंत्र रचे जा रहे थे। हमारी 15 महीने की सरकार ने OBC वर्ग के हित व कल्याण के लिए उनके आरक्षण को 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत किया था। 

वही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हमारी सरकार जाने के बाद शिवराज सरकार ने एक गलत अभिमत देकर इस फैसला को कई महीने तक रोके रखा। बाद में जब हमने इसकी लड़ाई लड़ी तो सरकार ने अपनी गलती को सुधार कर हमारी सरकार के फैसला को लागू किया।

उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव में भी शिवराज सरकार नहीं चाहती कि OBC वर्ग को बड़े हुए आरक्षण का फायदा मिले। इस कारण पूर्व में भी पंचायत चुनाव में इस प्रकार की पेचीदगियां डाली गई कि OBC वर्ग को बढ़े हुए आरक्षण का फायदा नहीं मिले। हमने लंबी लड़ाई लड़कर बीजेपी सरकर के इस षड्यंत्र को फेल कर दिया था। अभी भी शिवराज सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के तहत समय रहते ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रियाओं को पूरा नही किया। आधी-अधूरी रिपोर्ट व गलत तरीके से आधे-अधूरे आंकड़े पेश किए। उसके पश्चात् भी और समय मांगने पर, सर्वोच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी भी की कि आपने वक़्त रहते जब कार्रवाई पूरी नहीं की तो अब आगे आप क्या करेंगे? तत्पश्चात, यह फैसला आया है। कमलनाथ ने कहा कि अगर बीजेपी की शिवराज सरकार मजबूती से अदालत में ओबीसी वर्ग का पक्ष रखती, मजबूती से ओबीसी वर्ग के आंकड़ों को रखती, तो निश्चित तौर से आज ओबीसी वर्ग को उनके बढ़े हुए आरक्षण का फायदा मिलता। शिवराज सरकार तो चाहती ही नहीं थी, इसलिए उसने इसे लेकर कोई गंभीर कोशिश नहीं की। कांग्रेस आज भी दृढ़ संकल्पित है कि OBC वर्ग को बढ़े हुए आरक्षण का फायदा हर स्थिति में मिलना चाहिए। बगैर ओबीसी आरक्षण के मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव व नगरीय निकाय चुनाव नहीं होना चाहिए। इसे लेकर हम OBC वर्ग के साथ हैं, हम चुप नहीं बैठेंगे। हम आज आए फैसले का अध्ययन करेंगे, विधि विशेषज्ञों से चर्चा करेंगे। इसे लेकर हम सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ेंगे।

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