नई दिल्ली: दिल्ली की केजरीवाल सरकार के स्कूलों में कमरों के निर्माण में हुए घोटालों की जांच का जिम्मा एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) को सौंपा गया है. दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर शिक्षा के नाम पर 2000 करोड़ रुपये की हेरफेर करने का इल्जाम है. दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार पर इल्जाम है कि उन्होंने 5 लाख रुपए का कमरा 25 लाख रुपए में बनवाया.

वहीं कई स्कूलों में बगैर कमरा बनवाए ही राशि का भुगतान कर दिया गया. इस मामले में एसीबी ने विजिलेंस विभाग को शिकायत भी बढ़ाई है और जांच के लिए अनुमति मांगी है. उल्लेखनीय कि दिल्ली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) इकाई के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी (आप) अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर गंभीर आरोप लगाया था. 

मनोज तिवारी ने एक आरटीआई का हवाला देते हुए दिल्ली सरकार पर शिक्षा के नाम पर 2000 करोड़ रुपये का घपला करने का इल्जाम लगाया था. मनोज तिवारी ने कहा था कि एक आरटीआई के अनुसार स्कूलों में कमरों के निर्माण के लिए अतिरिक्त 2000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, जो कमरे महज 892 करोड़ रुपये में बनवाए जा सकते थे. वहीं जिन 34 ठेकेदारों को इसका टेंडर दिया गया, उनमें उनके रिश्तेदार शामिल हैं.

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