भारत के राज्य बिहार की सियासत में जाति एक कड़वी सच्‍चाई है, लेकिन पूरी तरह नहीं. जातीय जनगणना के लिए विधानसभा से प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजने वाले बिहार की राजनीति में जातियों के आंकड़े हैरान करने वाले हैं. बिहार में सवा दो सौ से ज्यादा जातियां हैं, लेकिन इनमें मुख्य तौर पर 10-12 ही सक्रिय राजनीति में हिस्सा लेतीं हैं. टिकट के लिए मारामारी भी इन्हीं के बीच होती है. अन्य जातियों का स्थान दर्शक दीर्घा में होता है.

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आजादी के बाद से अबतक राज्य की 20 जातियों के प्रतिनिधि ही संसद तक पहुंच सके हैं. बाकी को सांसद बनने का मौका तक नहीं मिला है. हां, विधानसभा में यह फलक थोड़ा ही बड़ा है.जातीय जनगणना के सहारे अपने वोट बैंक में इजाफा की उम्मीद लगाने वाले दलों को यह आंकड़ा सबक देगा कि पिछले लोकसभा चुनाव में भी बड़े दलों ने सिर्फ 21 जातियों को ही टिकट के लायक समझा. यह बिहार में जातियों की कुल संख्या का महज 10 फीसद है. यानि 90 फीसद को टिकट का हकदार नहीं माना गया. करीब दो सौ जातियां हैं, जिनका प्रतिनिधित्व अभी तक किसी सदन में नहीं हो सका है.

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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि चुनाव सुधार के लिए काम करने वाली संस्था एडीआर के बिहार प्रमुख राजीव कुमार जाति के आधार पर वोट की तलाश करने वाले दलों को आगाह करते हैं. वे कहते हैं कि बिहार को लेकर नजरिया बदलने की जरूरत है. जाति सबसे ऊपर होती तो कर्पूरी ठाकुर, श्रीबाबू और नीतीश कुमार को इतनी प्रतिष्ठा नहीं मिलती, क्योंकि उक्त तीनों नेता जिस-जिस जाति का प्रतिनिधित्व करते आए हैं, उनकी संख्या बहुत कम है.लालू प्रसाद को कुछ हद तक इसलिए कामयाबी मिल गई कि उन्होंने जातियों का समीकरण बनाया था.लेकिन वोटरों की मानसिकता बदली तो उन्हें भी हाशिये पर जाते देर नहीं लगी.

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