मोदी सरकार का ये फैसला गले नहीं उतरा

By Prabhat Jain
Nov 30 2017 06:56 PM
मोदी सरकार का ये फैसला गले नहीं उतरा

पर्यावरण और वन मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा दिए गए एक बयान के अनुसार मवेशियों को वध के लिए बेचने पर रोक लगाने वाले सरकार के फैसले को वापस लिया जायेगा.23 मई को तैयार एक प्रस्ताव के बाद आनन-फानन में 26 मई को ये फैसला लिया गया.जिसका पुरे देश में विरोध भी हुआ.

प्रिवेंशन ऑफ़ क्रुअलिटी टू एनिमल्स रूल्स 2007  के संशोधन के तहत लिए गये इस फैसले के दौरान पुरे देश में  गो-वध का मामला गरमाया हुआ था. मद्रास हाई कोर्ट की मदुरई बैच ने तब सरकार के इस फैसले पर रोक लगाई थी,जिसे अब वापस लिए जाने की तैयारी की जा रही है,हालांकि इस में कितना वक़्त लगेगा इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पायी है.

इस कानून के अंतर्गत गाय,सांड,भैस,बछीया,आदि को लिया गया था.इस फैसले के विरोध का सबसे बड़ा कारण उन लोगो की रोज़ी रोटी का छिन जाना था जो इस के जरिए आजिविका कमाते है.देश भर बूचड़ खानो मे काम करने वालो सहित कई संगठनों ने फैसले पर नाराज़गी जताई थी.साथ-साथ विपक्षी पार्टियों ने भी मुद्दे को काफी समय तक सरकार की आलोचनाओं में इस्तेमाल किया था.अंत सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा.