कोरोना वायरस के प्रकोप की पहली और दूसरी लहर के कारण तमिलनाडु में सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। नतीजतन, छात्र घर से ऑनलाइन पढ़ाई करने को मजबूर हैं। वर्ष के अंत में परीक्षा आयोजित नहीं होने की स्थिति के कारण सभी कक्षाओं की परीक्षाएं रद्द कर दी गईं। वर्तमान में नए शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत के साथ फिर से ऑनलाइन कक्षाएं शुरू हो गई हैं। कोरोना का प्रसार बहुत कम होने के साथ, तमिलनाडु सरकार स्कूल खोलने पर गंभीरता से विचार कर रही है। 

वही उम्मीद की जा रही थी कि राज्य भर में बंद आंगनबाड़ी केंद्रों को फिर से खोल दिया जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसी स्थिति है जहां पोषण कार्यक्रम पर निर्भर छात्रों को पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है। इसलिए चेन्नई उच्च न्यायालय में एक कल्याणकारी मामला दायर किया गया था जिसमें योजना से लाभान्वित होने वाले छात्रों को पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने की मांग की गई थी। जांच के बाद, न्यायाधीशों ने तमिलनाडु सरकार को आंगनवाड़ी केंद्र खोलने पर परामर्श करने की सलाह दी। मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष यह मामला कल फिर सुनवाई के लिए आया। उस समय, तमिलनाडु सरकार ने जवाब दिया कि 2 से 6 साल के बच्चों के लिए आवश्यक पका हुआ भोजन सीधे उनके घरों तक पहुँचाया जाएगा। 

वही यह प्रथा लगातार 15 दिनों तक लागू रहेगी और 1 सितंबर से सभी क्षेत्रों में आंगनबाडी केंद्र खोले जाएंगे. राज्य सरकार ने 6 वर्ष तक के बच्चों को आवश्यक भोजन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है. यह सुनकर न्यायाधीशों ने कार्रवाई के आदेश दिए. पोषण कार्यक्रम के माध्यम से यथाशीघ्र भोजन उपलब्ध कराने के लिए लिया जाए। उन्होंने तमिलनाडु सरकार को आंगनवाड़ी केंद्र खोलने पर एक रिपोर्ट दाखिल करने का भी आदेश दिया और मामले को 3 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया।

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