आंध्र प्रदेश के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। बता दें कि राज्य सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में बसों को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी देने के बाद न्यायिक पूर्वावलोकन समिति के माध्यम से 350 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए एक निविदा मांगी गई है। यहां यह ध्यान देने योग्य है कि यह जानकारी APSRTC के कार्यकारी निदेशक पी कृष्ण मोहन राव ने दी है।

आपकी जानकारी के लिए बता दे कि उन्होंने गुरुवार को यहां एक बयान में कहा कि निविदा दस्तावेज एपी इन्फ्रास्ट्रक्चर (न्यायिक पूर्वावलोकन के माध्यम से पारदर्शिता) अधिनियम के अनुसार न्यायिक पूर्वावलोकन के न्यायमूर्ति बी संबाशिव राव को प्रस्तुत किए गए थे और न्यायिक पूर्वावलोकन के डोमेन पर रखे गए थे। 

www.judialpreview.ap.gov.in आम जनता और इच्छुक बोलीदाताओं से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करते हुए। उन्होंने लोगों से 28 मई को या उससे पहले सात कार्य दिवसों के भीतर आपत्ति या सुझाव देने की अपील की।

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