विशाखापत्तनम: आंध्र प्रदेश सरकार बिहार की तर्ज पर 2010 के ड्राफ्ट के अनुसार ही राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) चाहती है. इसके लिए जगन मोहन रेड्डी सरकार ने मौजूदा बजट सत्र में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र की मोदी सरकार से NPR का 2010 का प्रारूप ही बरकरार रखने का आग्रह करेगी. राज्य के सीएम जगन मोहन रेड्डी ने ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी है.

YSR कांग्रेस की आंध्र प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) को लेकर अपना स्टैंड स्पष्ट कर दिया है. वह राज्य में 2010 के प्रारूप में ही NPR लागू करना चाहती है. सरकार का कहना है कि वर्तमान प्रारूप से कई अल्पसंख्यकों में असुरक्षा की भावना है. आंध्र प्रदेश में बजट सत्र जारी है और सरकार इसी सत्र में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी (NPR) का 2010 का प्रारूप कायम रखने की मांग करेगी.

अपने ट्वीट में आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी ने मंगलवार को कहा कि, ''वर्तमान प्रारूप के कुछ सवालों से अल्पसंख्यकों को असुरक्षा महसूस हो रही है. हमने अपनी पार्टी से विचार विमर्श के बाद फैसला लिया है कि हम केंद्र सरकार से मांग करेंगे कि नए प्रारूप को 2010 के अनुसार ही बनाया जाए. हम इसके लिए विधानसभा में प्रस्ताव भी लाएंगे." आपको बता दें कि यह आंध्र प्रदेश की सरकार ने हाल ही में NPR के लिए मशीनरी को दुरुस्त करने के निर्देश जारी किए थे.

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