हाईकोर्ट ने इंटर-ऑनलाइन दाखिले की अधिसूचना को खारिज कर दिया। इंटरमीडिएट ऑनलाइन प्रवेश पर आंध्र प्रदेश सरकार एक बार फिर उच्च न्यायालय में वापस आ गई, और आदेश दिया कि वर्तमान शैक्षणिक वर्ष के लिए प्रवेश हमेशा की तरह जारी रहे। इस शैक्षणिक वर्ष में पहले की तरह ही प्रवेश होंगे। हाईकोर्ट ने आगे निर्देश दिया कि अगले शैक्षणिक वर्ष से सभी की राय लेकर ऑनलाइन प्रवेश लिया जा सकता है।

पता चला है कि राज्य के शिक्षा विभाग ने इंटरमीडिएट में ऑनलाइन प्रवेश के आदेश जारी कर छात्रों से इस माह की 13 से 23 तारीख तक आवेदन करने को कहा है। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट शिक्षा सचिव राम कृष्ण ने आदेश जारी कर कहा है कि प्रदेश के सभी इंटर कॉलेजों में ऑनलाइन प्रवेश होगा, जिसमें आरक्षण लागू होगा।

हाई कोर्ट ने सेंट्रल आंध्रा जूनियर कॉलेज मैनेजमेंट एसोसिएशन की ओर से दायर एक याचिका पर सुनवाई की है. याचिका छात्रों ने एसोसिएशन के सचिव देवरापल्ली रमना रेड्डी के साथ दायर की थी। याचिकाकर्ताओं ने अदालत को समझाया कि ऑनलाइन प्रवेश के नियमों का खुलासा नहीं किया गया था और एक उचित प्रक्रिया तैयार नहीं की गई थी।

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