दिल्ली: अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) में दलित छात्रों के लिए कोटा लागू करने के लिए अनुसूचित जाति पैनल के अध्यक्ष रामशंकर कठेरिया ने कहा कि यह एक गंभीर विषय है और अगर यूनिवर्सिटी इसे लागू नहीं करती है, तो अगले महीने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति कमीशन (NCSC) इस संबंध में आदेश पास करेगा. एएमयू को कमिशन ने एक नोटिस देते हुए कहा है कि  3 अगस्त तक अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए तय नियमों मुताबिक कोटा सुनिश्चित करे. NCSC के अध्यक्ष और आगरा से बीजेपी सांसद कठेरिया ने कहा, 'अगर तय समय तक एएमयू प्रशासन ऐसा नहीं करता है, तो फिर कमिशन इस संबंध में सुनवाई करेगा और तय नियमों के तहत कोटा लागू करने के लिए आदेश पास करेगा.' 

वहीएक प्रेस कॉन्फ्रेंस में HRD मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी बताया कि मंत्रालय ने इस संबंध में AMU को पत्र लिखकर कोटा के लिए योग्य छात्रों के साथ 'न्याय' करने की मांग की है. मंत्रालय ने इस संबंध में संज्ञान लेते हुए AMU से जवाब तलब किया था और अब उसे AMU के जवाब का इंतजार है. कठेरिया ने कहा कि AMU को NCSC के ऑर्डर को मानना ही होगा अगर वह ऐसा नहीं करता है, तो NCSC सरकार से प्रार्थना करेगी कि वह उसे ग्रांट देना बंद करे. हम पहले ही AMU की फंडिंग पर सवाल उठा चुके हैं क्योंकि वह कोटा नीति का पालन नहीं कर रहा है. 

कठेरिया ने कहा कि AMU ने एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों के साथ दशकों से अन्याय किया है, जिसने आज तक उन्हें कोटा नहीं दिया, जबकि AMU के पास 'अल्पसंख्यक संस्थान' का दर्जा ही नहीं है, जिससे कि वह सिर्फ मुस्लिम छात्रों के लिए कोटा निर्धारित कर सके.  NCSC के चेयरमैन ने कहा कि AMU में हर साल 30,000 ऐडमिशन होते हैं और कोटा कैटिगरी के अंतर्गत आने वाले 14000 छात्रों को वह हर साल ऐडमिशन देने से मना कर देता है, जबकि इस संस्थान को हर साल सरकार से 1100 करोड़ रुपये आवंटित होते हैं.  AMU के अल्पसंख्यक दर्जे और कोटा के मुद्दे पर यूपी सीएम योगी ने कहा था, 'जो लोग आज यह कह रहे हैं कि दलितों को दबाया जा रहा है. उनसे यह भी पूछना चाहिए कि इस मुद्दे को वे कब उठाएंगे, जिससे हमारे दलित भाइयों को AMU और जामिया मिलिया इस्लामिया में ऐडमिशन का लाभ मिल सके.' 

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