नई दिल्ली : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को संसद के निचले सदन में नागरिकता (संशोधन) विधेयक पेश करेंगे जिसके तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न का शिकार हुए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है।

निचले सदन में सोमवार को होने वाले कार्यों की सूची के अनुसार, अमित शाह दोपहर में विधेयक पेश करेंगे, जिसमें छह दशक पुराने नागरिकता कानून में संशोधन किए जाने हैं और इसके बाद इस पर बहस होगी और इसे पारित कराया जायेगा। इस विधेयक की वजह से पूर्वोत्तर के राज्यों में व्यापक प्रदर्शन हो रहे हैं और काफी तादाद में लोग तथा संगठन विधेयक का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इससे असम करार 1985 के प्रावधान ख़त्म हो जायेंगे, जिसमें बगैर धार्मिक भेदभाव के अवैध शरणार्थियों को वापस भेजे जाने की आखिरी तारीख 24 मार्च 1971 निर्धारित है। 

इसी के विरोध में प्रभावशाली पूर्वोत्तर छात्र संगठन (नेसो) ने क्षेत्र में दस दिसंबर को 11 घंटे के बंद का ऐलान किया है। नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2019 के अनुसार, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न की वजह से 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को अवैध शरणार्थी नहीं माना जाएगा और उन्हें भारतीय नागरिकता दी जायेगी। 

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