नई दिल्ली: शीर्ष अदालत द्वारा कर्नाटक के 17 बागी विधायकों पर फैसला देने के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय राजधानी में एक अहम बैठक की। शीर्ष अदालत ने कर्नाटक के बागी विधायकों की अयोग्यता को कायम रखा है, लेकिन उन्हें चुनाव लड़ने की इजाजत दे दी है। अमित शाह द्वारा आयोजित की गई बैठक में कर्नाटक के भाजपा नेताओं ने भी हिस्सा लिया।

बैठक का एजेंडा यह निर्धारित करना था कि कितने बागियों को भाजपा से टिकट दिया जाए और कितने का पत्ता काटा जाए। यदि ऐसा है तो यह कैसे सुनिश्चित किया जाए कि छोड़े जाने वाले विधायकों की नाराजगी से भाजपा के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार को नुकसान नहीं पहुंचे। भाजपा कर्नाटक में अजीबोगरीब स्थिति का सामना कर रही है, जहां इसके काफी सारे कार्यकर्ताओं व टिकट चाहने वालों को आशंका है कि बागी विधायकों को 'पुरस्कार' दिए जाने के कदम के कारण उन्हें नकारा जा सकता है।

प्रदेश के कार्यकर्ताओं के बीच पहले ही असंतोष बढ़ रहा है, जिनका कहना है कि बाहरी बागियों के लिए भाजपा उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की बलि दे सकती है। भाजपा के वरिष्ठ नेता पी. मुरलीधर राव ने एक बयान में कहा है कि, "कर्नाटक के अयोग्य करार दिए गए विधायकों को उपचुनाव में लड़ने देने की इजाजत माननीय सर्वोच्च न्यायालय का स्वागत योग्य कदम है। यह संवैधानिक अधिकार है, जिसका हम सभी को स्वागत करना चाहिए।"

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