नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाली धारा 370 को खत्म करने का बिल राज्यसभा में पेश कर दिया है। अमित शाह ने राज्यसभा में संकल्प पेश करते हुए कहा कि, राष्ट्रपति की अनुमति के बाद धारा 370 लागू नहीं रहेगी। बता दें कि  जम्मू कश्मीर पर पिछले 10 दिनों से जारी खींचतान, अनिश्चितता और कयासों को विराम लगाते हुए मोदी सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठक में बड़ा फैसला लिया है। 

मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने की घोषणा की है। मोदी सरकार के मंत्रिमंडल के फैसले की जानकारी गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में दी है।  मोदी सरकार के इस ऐलान का मतलब हुआ कि अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को लेकर विशेष राज्य का दर्जा मिला था, वो अब खत्म हो जाएगा और जम्मू कश्मीर भी भारत के अन्य प्रदेशों की तरह एक सामान्य राज्य होगा।

अमित शाह ने बिल पेश करते हुए राज्यसभा में कहा कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हस्ताक्षर के बाद जम्मू कश्मीर से धारा 370 के सभी खंड ख़ारिज हो जाएंगे। हालाँकि गृह मंत्री ने ये भी कहा कि धारा 370 का केवल एक खंड जम्मू कश्मीर में लागू रहेगा। वहीं पूरा विपक्ष मोदी सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहा है, साथ ही राज्यसभा में विपक्ष के सदस्य जमकर हंगामा कर रहे हैं।

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