श्रीनगर: जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद कई राज्यों को विशेषाधिकार देने वाली संविधान की एक और धारा 371 को भी हटाने की मांग तेज़ हो गई है. विपक्ष ने भी बीते छह अगस्त को लोकसभा में धारा 370 पर बहस के दौरान धारा  371 का भी मसला उठाया तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट कर दिया कि मोदी सरकार इसे नहीं हटाएगी.

अमित शाह ने सदन में तर्क दिया कि धारा 370 की तरह धारा 371 प्रदेशों में अलगाववाद को बढ़ावा नहीं देती. सरकार के बयान से स्पष्ट है कि नागालैंड में परमिट सिस्टम जारी रहेगा, जबकि नागालैंड के मैदानी क्षेत्र दीमापुर की आवाम इस परमिट सिस्टम की खिलाफत कर रही है. पूर्वोत्तर के प्रदेशों में लागू धारा 371 उन्हें कई विशेषाधिकार प्रदान करती है. गृह मंत्री अमित शाह ने 6 अगस्त को निचले सदन में धारा 370 और 371 के बीच के अंतर पर अपना दृष्टिकोण सदन के बीच रखा.

अमित शाह ने कहा कि 370 और 371 के बीच में बहुत अंतर है. विपक्ष इस पर भ्रम फैला रहा है. धारा 370 को हटाने की इसलिए आवश्यकता हुई कि वह जम्मू कश्मीर में देश की संसद का अख्तियार कम करता है. इससे देश के कानून की जम्मू कश्मीर तक ठीक तरह से  पहुंच नहीं हो पाती है. इस धारा के कारण घाटी के लोगों में अलगाववाद को बढ़ावा मिलता है. राज्य विधानसभा की मंजूरी के बिना देश की संसद कानून लागू नहीं कर सकती.

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