प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के गांवों और कस्बे में कोरोना संक्रमण फैलने और चिकित्सा सुविधाओं की किल्लत को लेकर चिंता प्रकट की है। अदालत ने कहा है कि जिस प्रकार से चिकित्सा व्यवस्था है, उसमें कहा जा सकता है कि लोगों का स्वास्थ्य भगवान भरोसे है। अदालत ने कहा है कि अगर संक्रमण का पता लगाकर उपचार करने में हम नाकाम रहे तो हम तीसरी लहर को निश्चित ही आमंत्रण दे रहे हैं। 

जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजित कुमार ने सोमवार को जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि गांवों कस्बों में बहुत, कम टेस्टिंग की जा रही है। टेस्टिंग बढ़ाई जाए और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करायी जाए। उच्च न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकार के स्वास्थ्य सचिव से कहा है कि वे नौकरशाही की जगह विशेषज्ञों से इस संबंध में व्यापक रिपोर्ट तैयार कर दायर करें। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने टीकाकरण पर कहा कि तीन माह के अंदर हर किसी को वैक्सीन लग जाए और ग्रामीण व कस्बा क्षेत्र में चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर किया जाए। 

टीकाकरण के मुद्दे पर कहा कि राज्य सरकार ने वैक्सीन का ग्लोबल टेंडर जारी किया है। यह भी सुझाव दिया कि जो आयकर दाता हैं, वे खुद वैक्सीन खरीदें और दूसरों की सहायता करें। केंद्र सरकार निर्माताओं को ग्रीन सिग्नल दे, ताकि मेडिकल कंपनियां वैक्सीन का प्रोडक्शन शुरू कर सकें। अदालत ने कहा कि यह समझ से परे है कि राज्य सरकार वैक्सीन क्यों नहीं बना रही है। बड़े उद्योग घरानों, धार्मिक संस्थानों से भी अदालत ने मदद करने की अपील की है।

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