रांची: हाल ही में हेमंत सरकार ने नई शराब नीति को लागू करने का निर्णय लिया है. जिसके पश्चात् प्रदेश के शराब व्यापारी तथा बार एवं रेस्त्रां संचालक बहुत चिंतित हैं. वही रांची के प्रेस क्लब में इस नीति के विरोध में झारखंड बार एवं रेस्त्रां एसोसिएशन की तरफ से एक प्रेस कांफ्रेंस का आयोजित की. जिसमे संघ के अध्यक्ष रंजन कुमार ने कहा कि प्रदेश सरकार को सिर्फ राजस्व पर ध्यान नहीं देना चाहिए बल्कि इससे व्यक्तियों को प्राप्त हो रहे रोजगार पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है. यदि एक बार रेस्त्रां खुलता है तो सैकड़ों व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होता  है.

वही बार एवं रेस्टोरेंट एसोसिशयन ने कहा कि आगामी वित्तीय वर्ष (2022-23) बहुत दुःख देने वाला है. प्रदेश सरकार ई उत्पाद नीति लागू करने वाली है,  जिसमे छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड ने झारखंड सरकार को उत्पाद राजस्व संवर्द्धन को लेकर कई सुझाव दिए हैं. ऐसे में यदि प्रदेश सरकार इस मॉडल को कबूल कर शराब नीति को लागू कर देती है, तो 80% से अधिक बार बंद होने के कगार पर आ जाएंगे. 

वही इस रिपोर्ट में जनसंख्या के आधार पर बार अनुज्ञप्ति शुल्क (वार्षिक लाइसेंस शुल्क) लगाने की सिफारिश की गई है. ऐसे में यदि किसी शहर की जनसंख्या एक लाख है तो उसकी अनुज्ञप्ति शुल्क कुछ और होगी. इसके अतिरिक्त यदि किसी जिले की जनसंख्या 3 लाख से अधिक है तो वहां के बार अनुज्ञप्ति शुल्क कुछ और होगा. वहीं 3 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर में लाइसेंस शुल्क को 3 गुना बढ़ाकर 24 लाख हर साल करने की सिफारिश की गई है. मॉल में मौजूद बार के लिए शुल्क 31 लाख होगा. इसको लेकर झारखंड बार एवम रेस्त्रां संघ के प्रवक्ता अनित सिंह ने बताया कि 9 लाख से 24 या 31 लाख लाइसेंस शुल्क करने की तैयारी करने का निर्णय अनुचित है. सरकार को कारोबार को बढ़ाने के लिए सहायता करनी चाहिये, मगर वो इसे बंद करने पर लगे हुए हैं. 

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