लखनऊ : उत्तरप्रदेश सरकार पर युवाओं को छलने का आरोप लगाया जा रहा है। मामले में कहा गया है कि राज्य सरकार एक बार फिर कटघरे में है। दूसरी ओर कहा गया है कि हाईकोर्ट ने कृषि विभाग में होने वाली 6628 भर्तियों पर रोक लगाई गई है। इसका असर भी प्रदेश सरकार की नीतियों पर साफतौर पर नज़र आ रहा है। मामले में कहा गया है कि सामान्य और एससी, एसटी कोटे के लोगों का अधिकार मारकर केवल ओबीसी अर्थात् पिछड़ा वर्ग के लोगों के भर्ती अभियान की तैयारी की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार कहा जा रहा है कि उत्तरप्रदेश हाईकोर्ट द्वारा अखिलेश सरकार को फिर से झटका लगा है। यही नहीं हाईकोर्ट द्वारा दिए गए आदेश से एक बार फिर उत्तरप्रदेश लोकसेवा आयोग को लेकर प्रश्नचिन्ह लगा दिया गया है।

मामले में न्यायालय ने राज्य के कृषि विभाग द्वारा कहा गया है कि 6628 पदों पर नियुक्ति पर रोक लगा दी गई। यही नहीं आरोप के अनुसार उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग को कृषि विभाग द्वारा इन पदों पर भर्ती की जानी थी। जिसमें ओबीसी की 566 सीटों से बढ़ाकर 2030 सीटें अधिक कर दी गईं।

तो दूसरी ओर उच्च न्यायालय में गर्मी के अवकाश के दौरान हाईकोर्ट द्वारा मामले की सुनवाई की गई है। दूसरी ओर आयोग द्वारा इस तरह के कदमों को गैरकानूनी माना गया है। यही नहीं इन भर्तियों पर कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। यही नहीं मामले में कहा गया है कि अखिलेशराज में नौकरियों की लूट मची हुई है।

कहा जा रहा है कि इस सरकार के कार्यकाल में ऐसा पहलीबार नहीं हो रहा है। मिली जानकारी के अनुसार उत्तरप्रदेश लोकसेवा आयोग के चेयरमैन अनिल यादव की छवि और कार्यप्रणाली को लेकर यह कहा गया है कि वे इस पद के लिए उपयुक्त नहीं हैं। यही नहीं राज्य में पीसीएस का पर्चा ही लीक कर दिया गया तो दूसरी ओर सिपाही, दरोगा की नियुक्ति को लेकर विशेष जाति और इलाके को तवज्जो देने का मामला सामने आया।