नई दिल्ली: देश की दिग्गज सरकारी एयरलाइन एअर इंडिया के कर्मचारियों को 5 वर्ष के लिए लीव विदाउट पे देने के फैसले पर इसके कर्मचारी यूनियन ने सख्त रुख अपना लिया है. यूनियन ने एअर इंडिया के CMD को पत्र लिखकर कई गंभीर इल्जाम लगाए हैं. एअर इंडिया एम्प्लॉइज यूनियन (AIEU) ने इस ममले को लेकर CMD को सख्त लहजे में एक पत्र लिखा है. यूनियन का कहना है कि निदेशक मंडल ने लीव विदाउट पे स्कीम को स्वीकृति तो दी है, किन्तु उन्हें जमीनी हकीकत से रूबरू नहीं किया गया और अंधेरे में रखा गया.

उल्लेखनीय है कि 14 जुलाई को एअर इंडिया ने कर्मचारियों को भेजे गए पत्र में कहा था कि, 'कर्मचारी छह महीने से 2 वर्ष की बिना सैलरी की छुट्टी का विकल्प अपना सकते हैं और इसे 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है. इस योजना में CMD को यह अधिकार है कि वह कंपनी के नाम से ऑर्डर जारी करते हुए किसी एम्प्लोयी को छह महीने या दो साल (जिसे बढ़ाकर 5 साल भी किया जा सकता है) के लिए अवकाश पर भेज सकता है.'

यूनियन ने कहा है कि, 'हम साफ़ शब्दों में यह कहना चाहते हैं कि उक्त पत्र पूरी तरह से बेरहम, असंवैधानिक, अवैध, मनमाना और एकतरफा है. यह सभी प्रकार के श्रम कानूनों के साथ धोखा है और बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा हमारी 2013 की याचिका क्रमांक 1606 पर दिए गए आदेश तथा इसके बाद शीर्ष अदालत के आदेश का उल्लंघन है.'

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