केंद्र सरकार ने कर्ज में डूबी हुई सरकारी एयरलाइन्स एयर इंडिया को बेचनी की योजना पर फिलहाल वीरामचिन्ह लगा दिया है. सूत्रों का कहना है कि साल 2019 में होने वाले आम चुनावों से पहले एयर इंडिया को बेचा जाने संभव नहीं है. इसकी बिक्री होने तक केंद्र सरकार ही इसके संचालन का पूरा खर्च उठाएगी. दरअसल सरकार को एयर इंडिया के लिए अभी तक कोई खरीददार नहीं मिला है, जिसने सरकार की समस्या और बढ़ा दी है.

इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि, 'एयरलाइन ऑपरेशनल प्रॉफिट दर्ज कर रही है. कोई भी फ्लाइट खाली नहीं चल रही है. कॉस्ट इफीशिएंट मेकैनिज्म लागू कर दिया गया है. विनिवेश की कोई जल्दबाजी नहीं है. साथ ही एयर इंडिया को जल्द ही अपने डेली ऑपरेशन के लिए सरकार से फंड मिलेगा और कंपनी दो एयरक्राफ्ट के लिए ऑर्डर भी जारी करेगी.'

बता दें कि एयर इंडिया को बेचने की सरकार की पिछली कोशिश बुरी तरह विफल रही थी. सरकार द्वारा दी गई डेड लाइन तक एयर लाइन को कोई भी खरीददार नहीं मिला. हाल ही में आई एक रिपोर्ट में बताया गया है कि विमानन कंपनी ने अपने कर्मचारियों को मई का वेतन अब तक नहीं दिया है.

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