गुवाहाटी:  नगालैंड में सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम यानी AFSPA को केंद्र सरकार ने 6 माह के लिए आगे बढ़ा दिया है. ये फैसला ऐसे समय में लिया गया है, जब AFSPA को वापस लेने पर विचार करने के लिए हाल ही में एक समिति गठित करने का फैसला लिया गया था. केंद्र सरकार का कहना है कि नगालैंड में अशांति और खतरनाक माहौल है. ऐसे में आम नागरिकों की मदद के लिए सशस्त्र बलों की आवश्यकता है.

बता दें कि हाल ही में नगालैंड के सीएम नेफियू रियो ने यह जानकारी दी थी कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के नेतृत्व में 23 दिसंबर 2021 को नई दिल्ली में एक बैठक हुई. जिसके बाद AFSPA को वापस लेने पर विचार करने वाली एक समिति गठित करने का फैसला लिया गया था. इस समिति को 45 दिन में अपनी रिपोर्ट जमा करनी थी, किन्तु इससे पहले ही केंद्र सरकार ने फैसला ले लिया है.

नगालैंड में AFSPA हटाने पर विचार करने के लिए पांच सदस्यीय समिति का गठन किया गया था. इस समिति को इस पर चर्चा करना थी कि नगालैंड में AFSPA को लागू रखा जाए या फिर हटा दिया जाए. साथ ही इसके महत्व को लेकर मंथन करना है. इसकी अध्यक्षता गृह मंत्रालय के सचिव स्तर के अधिकारी विवेक जोशी कर रहे हैं.

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