नई दिल्ली: केंद्र सरकार के फैसले के बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने देशभर में फाइनल ईयर के छात्रों की परीक्षा कराने का फैसला लिया है. इसके विरोध में महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार देश के सर्वोच्च न्यायालय में पहुंच गई है. महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे ने शीर्ष अदालत में एक याचिका दाखिल की, जिसमें UGC के अंतिम वर्ष की परीक्षाओं के आयोजन के निर्णय को चुनौती दी गई है. हालांकि अदालत ने अभी तक याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार नहीं किया है.

उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र की सरकार पहले ही अंतिम वर्ष के छात्रों को पास करने के लिए अपनी ओर से पैरामीटर बना चुकी थी. इसलिए UGC के नए फैसले के बाद महाराष्ट्र सरकार नाराज़ दिख रही है. कोरोना वायरस महामारी की वजह से पूरे देश में स्कूल से लेकर कॉलेज स्तर तक परीक्षाएं प्रभावित हुई थीं. स्कूलों में तो बोर्ड एग्जाम तक निरस्त कर दी गई थीं, किन्तु केंद्र सरकार ने यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर या सेमेस्टर की परीक्षाएं आयोजित करने का निर्णय लिया था. 

6 जुलाई को UGC ने विश्वविद्यालय परीक्षाओं को लेकर संशोधित गाइडलाइन जारी की थी, जिसके तहत तमाम विवि में 30 सितंबर से पहले अंतिम साल या सेमेस्टर की परीक्षाओं को संपन्न कराने का निर्देश दिया गया था. इसके खिलाफ लगातार स्टूडेंट अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं.

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