नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द हुए 7 दिन गुजर चुके हैं, किन्तु पार्टी की तरफ से अभी तक इस मामले में ऊपरी अदालत में अपील दाखिल नहीं की गई है। इसे लेकर अब कांग्रेस के ही नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अपनी ही पार्टी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने सबसे बड़े 'नेता' के लिए एक सप्ताह में अदालत में एक 'अपील' भी दाखिल नहीं कर सकी है। 

आचार्य प्रमोद ने कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा का नाम लिए बिना उनका भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पार्टी एक 'प्रवक्ता' के लिए एक घंटे में 'सुप्रीम' कोर्ट पहुंच गई थी, मगर सबसे बड़े नेता के लिए सप्ताहभर से साइलेंट हैं। सूरत अदालत ने मानहानि मामले में बीते शुक्रवार (24 मार्च) को राहुल गांधी को अपराधी करार देते हुए 2 वर्ष की सजा सुनाई थी। इस फैसले के पश्चात लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की संसद की सदस्यता को रद्द कर दिया है। जनप्रतिनिधि कानून के अनुसार, यदि सांसदों एवं विधायकों को किसी भी मामले में 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा होती है तो उनकी सदस्यता (संसद और विधानसभा से) रद्द हो जाती है।

राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त हो गई है। हालांकि, राहुल को अपनी सदस्यता को बचाए रखने के सारे रास्ते बंद नहीं हुए हैं। वो अपनी राहत के लिए उच्च न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं, जहां यदि सूरत सेशन कोर्ट के फैसले पर स्टे लग जाता है तो सदस्यता बच सकती है। उच्च न्यायालय यदि स्टे नहीं देता है तो फिर सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना होगा। ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय से यदि स्टे प्राप्त हो जाता है तो भी उनकी सदस्यता बच सकती है। मगर यदि ऊपरी कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिलती तो राहुल गांधी 8 वर्ष तक कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। राहुल गांधी 2019 में वायनाड से सांसद चुने गए थे।

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