नई दिल्ली : एक ओर जहां दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को उत्तरप्रदेश में कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री पद का दावेदार प्रत्याशी बनाए जाने की तैयारियां चल रही हैं तो दूसरी ओर दिल्ली के एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा उन पर शिकंजा कसने की तैयारियां चल रही हैं। दरअसल वाटर टैंकर घोटाले के मामले में समन जारी कर दिया गया है। इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित से पूछताछ की गई। पूछताछ के लिए उन्हें 26 अगस्त को निमंत्रित किया गया है।

उल्लेखनीय है कि वाॅअर टैंकर घोटाला 2011 का है। शीला दीक्षित पर आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने दिल्ली में पीने के पानी की आपूर्ति के लिए टैंकर किराए पर लेने के लिए जिस मद का व्यय किया था उसमें 400 करोड़ रूपए का घोटाला हुआ। उन्होंने कहा कि उन्हें एसीबी से पत्र मिला है। मगर इस पत्र में तारीख का उल्लेख भी नहीं है। इस तरह के घोटाले में पहली बार अरविंद केजरीवाल की 49 दिनों की सरकार के समय सामने आया था। ऐसे समय आम आदमी पार्टी की सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री के विरूद्ध शिकायत भी की थी।

इस मामले में उस पर नोटिस भेज दिया गया है। इस मामले में दिल्ली के घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के एमएलए भाजपा नेता विजेंद्र गुप्ता ने मुख्यमंत्री केजरीवाल पर इस तरह के मामले को दबाने का आरोप भी लगाया। गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक विजेंद्र गुप्ता ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को लेकर घोटाले करने और विभिन्न जांच रिपोर्टस को दबाने का आरोप भी लगाया था।

मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली में जहां भी पाईप लाईन के माध्यम से जलप्रदाय नहीं होता था वहां पर वाॅटर सप्लाय के लिए टैंकर किराए पर लिए जाने की बात कही गई थी। जल बोर्ड को स्टेनलेस स्टील वाले 450 माउंटेड टैंकर किराए पर लेने की बात भी कही गई थी। इस हेतु कई बार टेंडर निकाले गए थे। मगर इ टेंडर्स को बार - बार कैंसल कर दिया गया। बाद में टेंडर्स की लागत 637 करोड़ 23 लाख रूपए हो गई। ऐसे में इसमें घोटाले का आरोप भी लगाया गया।