नई दिल्ली : दिल्ली सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे है। इस मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने जांच की प्रक्रिया भी शुरु कर दी है। 1 जून से लागू होने वाली योजना के शुरु होने से पहले ही एबीसी ने जांच शुरु कर दी। केजरीवाल सरकार की नई शुरू होने वाली ऐप बेस्ड प्रीमियम बस सर्विस योजना में भ्रष्टाचार की खबर है।

दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने एसीबी से शिकायत की है जिसके बाद ही जांच शुरु हुई है। गुप्ता का आप सरकार पर आरोप है कि इस योजना में कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। उपराज्यपाल के नाम से नोटिफिकेशन तो जारी किया गया, लेकिन उन्हें सूचित नहीं किया गया। दिल्ली सरकार और प्राइवेट बस कंपनियों के मालिकों की मिलीभगत से इस पूरी योजना को कार्यांवित करने की कोशिश थी।

एसीबी के ज्वाइंट कमिश्नर मुकेश मीणा ने बताया कि शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि खास कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए ये स्कीम लाई गई, हमने जांच शुरू कर दी है। दरअसल दिल्ली सरकार ने अप्रैल महीने में ऐप बेस्ड प्रीमियम बस पॉलिसी का ऐलान किया जिसके तहत प्राइवेट बस कंपनी अपना रजिस्ट्रेशन कराकर दिल्ली में सुविधायुक्त बसें चला सकती हैं।

20 मई को दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट विभाग के कमिश्नर ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था। जिसमें बताया गया था कि यह नोटिफिकेशन एलजी के आदेश के तहत जारी किया गया है। इसकी कबर जब एलजी नजीब जंग को मिली तो उन्होने दिल्ली सरकार से फाइल मांगी। तब एलजी ने आपत्ति जताई कि इसमें कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ और बिना उनकी जानकारी के नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। फिलहाल जंग ने केजरीवाल सरकार की इस योजना पर रोक लगा दी है।