नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा उपराज्यपाल के अधिकारों को लेकर दिये गये फैसले के मामले में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बयान जारी किये है। आप नेताओं ने न केवल उपराज्यपाल के अधिकारों पर सवाल उठाये है बल्कि यह भी कहा है कि अब पार्टी हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगी। आपको बता दें कि आज गुरूवार को ही दिल्ली हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल के अधिकारों को बरकरार रखा है। कोर्ट ने निर्णय में यह कहा है कि आयोग बनाना दिल्ली सरकार के अधिकार में नहीं है। सरकार कोई भी निर्णय बगैर उपराज्यपाल की अनुमति बगैर नहीं ले सकती। इस निर्णय के बाद दिल्ली की आप सरकार के नेताओं ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है।

क्या फैसला लेने का अधिकार नहीं

पार्टी प्रवक्ता राघव चड्डा ने मीडिया से चर्चा करते हुए प्रश्न किया कि क्या सरकार को महिलाओं की सुरक्षा या व्यपारियों के हक में फैसला लेने का अधिकार नहीं है। दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को चुना है न कि उपराज्यपाल को। चड्डा के अलावा दिलीप पांडे ने भी कहा है कि दिल्ली का विकास और जनता के लिये निर्णय लेने का अधिकार जनता द्वारा चुनी हुई सरकार का है।

यदि निर्णय लेने का अधिकार केवल उपराज्यपाल को ही है तो फिर दिल्ली में चुनाव ही नहीं कराने चाहिये। पार्टी नेताओं ने स्पष्ट किया कि दिल्ली हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ पार्टी अब सुप्रीम कोर्ट की शरण में जायेगी। इसके अलावा अपने अधिकारों के लिए पार्टी नेताओं ने लड़ाई जारी रखने का भी ऐलान किया है।