नई दिल्ली : एक बार फिर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच विवाद की बात सामने आ गई है। इस बार केंद्र ने राज्य के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को निशाने पर लिया है। जिसके बचाव में आम आदमी पार्टी सामने आई है। आप द्वारा विरोध जताया गया है। आप ने कहा है कि ठेका नियमों के तहत दिया गया है। यही नहीं इस कार्य में पारदर्शिता की बात कही है। एंटी करप्शन ब्यूरो की मदद से उन पर सवाल दागे जा रहे हैं। मामला विज्ञापन ठेके दिलवाने से संबंधित है। मनीष सिसोदिया ने अपने रिश्तेदारों को दिल्ली सरकार के विज्ञापनों को ठेका दिलवाया है ऐसा आरोप लगने के बाद एसीबी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। इस तरह के आरोपों को लेकर मनीष सिसौदिया अपना जवाब मिलने की तैयारी में हैं। 

मिली जानकारी के अनुसार रिश्तेदारों को दिल्ली सरकार के विज्ञापनों का ठेका दिलवाने का आरोप लगाया गया। अब इन आरोपों से जुड़े हुए सभी पहलूओं पर एंटी करप्शन ब्यूरो अपनी जांच कर रहा है। इस मामले में मीणा द्वारा कहा गया कि शिकायत को लेकर निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली के सूचना और प्रचार निदेशालय को नोटिस भेज दिया गया। सरकार द्वारा कहा गया कि विज्ञापनों के लिए ठेका दिया गया। यदि इस मामले में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की गई तो वह सिसोदिया को पकड़ लेगी।

आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष ने एसीबी जांच का विरोध किया है। उन्होंने सरकार का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि एसीबी यदि सिसोदिया को गिरफ्तार करना चाहती है तो उसे यह साबित करना होगा कि विज्ञापन ठेके में गड़बड़ी की गई है। ठेका कार्य में पक्षपात नहीं हुआ है यह नियमों के तहत हुआ है।