चंडीगढ़: दिनों दिन बढ़ती मेहंगाई ने अब तेजी पकड़ ली है. हर दिन चीजों के भाव बढ़ते ही जा रहे है, वहीं आम आदमी पार्टी ने महंगी बिजली के मुद्दे पर अपने आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए बीते बुधवार यानी 4 मार्च 2020 को 17 पन्नों का एक श्वेत पत्र और दूरदर्शी दस्तावेज शुरू कर दिया गया है. जंहा पार्टी का दावा है कि इसमें पंजाब सरकार, बिजली विभाग और निजी बिजली कंपनियों के बारे में तथ्यों के साथ पोल खोली गई है. यह दस्तावेज आप विधायक अमन अरोड़ा द्वारा तैयार किया गया है.

मिली जानकारी के अनुसार इस बात का पता चला है कि बीते बुधवार को बजट सत्र के अंतिम दिन आप नेताओं ने पहले सदन के बाहर दिया जलाकर कैप्टन अमरिन्दर सिंह और सुखबीर सिंह बादल पर बिजली माफिया को संरक्षण देने का आरोप लगाया. इसके बाद सदन में बिजली के मुद्दे पर आप के काम रोको प्रस्ताव को रद्द किए जाने के विरोध में आप विधायकों ने हरपाल सिंह चीमा के नेतृत्व में नारेबाजी की और रोष प्रकट करते हुए वॉकआउट किया. इस दौरान अमन अरोड़ा ने सदन में श्वेत पत्र और विजन डाक्यूमेंट लहराते हुए कहा कि कैप्टन तो बिजली के मुद्दे पर श्वेत पत्र जारी नहीं कर सके, आम आदमी पार्टी कर रही है, जिसमें न सिर्फ बिजली माफिया की लूट की पोल खोली गई है, बल्कि भविष्य का ‘रोड मैप’ भी दिखाया गया है.

जंहा यह भी कहा जा रहा ही कि इसके बाद विधानसभा की प्रेस गैलरी में मीडिया के समक्ष व्हाइट पेपर जारी करते हुए अमन अरोड़ा ने दावा किया कि यदि पंजाब सरकार निजी बिजली कंपनियों के साथ किए घातक बिजली खरीद समझौते रद्द कर दे तो पंजाब में लोगों को प्रति यूनिट 4 रुपये तक सस्ती बिजली मिल सकती है. अरोड़ा ने कहा कि राजपुरा, तलवंडी साबो और गोइन्दवाल थर्मल प्लाटों के साथ बिना बिजली लिए जो 3513 करोड़ रुपए सालाना 25 सालों के लिए फिक्सड चार्ज तय किया गया, वह पंजाब और पंजाबियों को 87,825 करोड़ का पड़ रहा है. 

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