नई दिल्ली: मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा एक नोटिफेकेशन जारी किया गया है जिसमे यह साफ़ तौर पर लिखा गया है कि सरकारी स्कूल पर पढ़ने वाले बच्चो के लिए मिड डे मील के लिए आधार कार्ड होना अनिवार्य है और जिन बच्चो के पास आधार कार्ड नही होगा वो बच्चे मिड डे मील की सुविधाओ का लाभ भी नही उठा पाएंगे. विकास मंत्रालय ने आधार कार्ड बनवाने ली अंतिम तारिख 30 जून तय की है. 

केंद्र सरकार ने एक नई पहल शुरू की जिसमे वह सरकार से मिलने वाली हर सुविधाओ को आधार कार्ड से जोड़ेंगी. इसके पीछे सरकार का सरकार उद्देश्य सिर्फ फर्जीवाड़े को रोकना है बताते चले कि मिड डे मील की  योजना के ज़रिये 12 लाख स्कूलों में 12 करोड़ बच्चो को खाना खिलाया जाता है. वही सरकार अब रसोइयों के लिए भी आधार कार्ड अनिवार्य कर रही है. 

सूत्रों के हवाले से ज्ञात हुआ है कि कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसमे लिखा गया है कि सरकार आधार कार्ड की आड़ में सामाजिक योजनाओं से गरीबों को लाभ नहीं पहुंचाना चाहती है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को पहले भी निर्देश दिए थे कि आधार कार्ड न होने की वजह से किसी भी गरीब को सरकारी योजनाओं से वंचित नहीं रखा जा सकता    

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