नई दिल्ली: गुरुवार को कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय पर एक संसदीय समिति 'मध्यस्थता विधेयक, 2021' पर चर्चा करने के लिए संसद में बैठक करेगी, जो मध्यस्थता, विशेष रूप से संस्थागत मध्यस्थता को बढ़ावा देने और सुविधाजनक बनाने का इरादा रखती है।

विपक्षी दलों की मांग पर, केंद्र सरकार ने दिसंबर 2021 में कानून और न्याय पर संसदीय स्थायी समिति में आगे विचार के लिए राज्यसभा में 'मध्यस्थता विधेयक, 2021' पेश किया।
विधेयक का उद्देश्य वाणिज्यिक और अन्य विवादों को हल करना, मध्यस्थता निपटान समझौतों को लागू करना और मध्यस्थों को पंजीकृत करने के लिए एक निकाय स्थापित करना है। बिल का लक्ष्य सामुदायिक मध्यस्थता को बढ़ावा देना और ऑनलाइन मध्यस्थता को एक व्यवहार्य और लागत प्रभावी विकल्प बनाना है। कानून और न्याय मंत्रालय ने 5 नवंबर, 2021 को जनता की राय और परामर्श के लिए मध्यस्थता विधेयक, 2021 का ड्राफ्ट जारी किया।

भारत द्वारा मध्यस्थता के परिणामस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय निपटान समझौतों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (सिंगापुर कन्वेंशन) पर हस्ताक्षर करने के तुरंत बाद यह विधेयक पेश किया गया था, जिसका उद्देश्य भारत में वैकल्पिक विवाद समाधान के पसंदीदा साधन के रूप में मध्यस्थता की स्थिति को मजबूत करना था।

इसके कई लक्ष्यों में मध्यस्थता का प्रचार, समर्थन और सुविधा, विशेष रूप से संस्थागत मध्यस्थता, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता निपटान समझौतों का प्रवर्तन, और सबसे महत्वपूर्ण बात, ऑनलाइन मध्यस्थता की स्वीकृति और लागत-प्रभावशीलता शामिल है।

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