ऐसे शिक्षमित्र जिन्होंने दूरस्थ माध्यम से बीटीसी का प्रशिक्षण प्राप्त किया है, उनके लिए उच्च न्यायालय ने एक निर्देश जारी किया है. जिसमे कहा गया है कि, जल्द ही 15,000 सहायक शिक्षामित्रों को नियुक्ति प्रदान की जायेगी. आपको बता दे कि, यह शिक्षा मित्र भर्ती प्रक्रिया में भी शामिल रहे थे. इससे पूर्व शिक्षा विभाग ने इस मामले पर मनाही जाहिर की थी. विभाग ने कहा था कि, दूरस्थ माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले शिक्षामित्रों को काउंसलिंग में शामिल नहीं किया जाएगा. 

परन्तु हाल ही में उच्च न्यायालय द्वारा आदेश के मुताबिक, इन शिक्षा मित्रों के लिए एक काउंसलिंग आयोजित की गई. परन्तु इसका परिणाम जारी नहीं किया गया था. राज्य के संभल जिले से बाबू खान और अन्य शिक्षा मित्र ने उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी, और इस पर न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने सुनवाई करते हुए काउंसलिंग के परिणाम जारी करने के आदेश दिए है. वहीं, एक अधिवक्ता सीमांत सिंह के मुताबिक प्रदेश सरकार की योजना के तहत शिक्षामित्रों को दूरस्थ माध्यम से बीटीसी प्रशिक्षण दिया गया था. 

ताजा मामले से पूर्व 1 जनवरी 2011 को एनसीटीई द्वारा इसकी अनुमति भी दे दी गई थी. जहां कई स्नातकों ने 15,000 सहायक अध्यापक भर्ती के लिए आवेदन किया था, लेकिन इसके बावजूद  दूरस्थ माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त होने के चलते बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा इन प्रशिक्षण स्नातकों को काउंसलिंग में शामिल होने का अवसर प्रदान नही किया गया था. 

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