सोमवार से संसद का बजट सत्र शुरू होने वाला है. साल 2019 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए यह सत्र सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. शीतकालीन सत्र में तीन तलाक बिल पर राज्यसभा में सहमति नहीं बन पाई थी, इसलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि केंद्र सरकार बजट सत्र में इस बिल को राज्यसभा में पास करवाने के लिए अपना पूरा जोर लगाएगी. हालांकि आशंका है कि सरकार को इस बिल को लेकर विपक्ष के विरोध का सामना करना पड़ सकता है.

बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ होगी. इसके बाद दोनों सदनों में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी. बताया जा रहा है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के इस कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट 1 फरवरी को पेश करेंगे. 9 फरवरी को इस सत्र का पहला चरण पूरा हो जाने के बाद दूसरा चरण 5 मार्च से 6 अप्रैल के बीच होगा. इस बजट में किसानों और गरीबों पर मुख्य रूप से ध्यान दिए जाने की भी संभावना जताई जा रही है.

बजट के अलावा केंद्र सरकार कुछ महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित करने पर भी जोर दे सकती है. तीन तलाक संबंधी कानून को बजट सत्र में राज्यसभा में पारित कराने के लिए केंद्र सरकार अपना पूरा जोर लगा सकती है. इसके अलावा सरकार ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने वाले विधेयक को पारित कराने की कोशिश भी कर सकती है.

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