नई दिल्ली: सरकार के नोटबंदी फैसले के बाद देश में अलग बदलाव नजर आ रहा हैं. पैसो की कमी की वजह से लोगो ने सामान व् अन्य उत्पाद खरीदने के लिये अब ऑनलाइन  पेमेंट का रास्ता खोज लिया हैं. जिससे लोगो को पैसो की कमी की वजह से आने वाली परेशानियों से काफी हद तक छुटकारा मिल गया हैं.

सरकार ने भी लोगो में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए कई प्रकार की योजनाओ की घोषणा की हैं. सरकार की नई योजना के तहत  देश के उन 10 जिलों को नीति आयोग/ केंद्र सरकार की तरफ से डिजिटल पेमेंट चैंपियन्‍स अवॉर्ड से सम्‍मानित किया जाएगा जिनका प्रदर्शन इस तरह के पेमेंट मामले में सबसे बढ़‍िया होगा. वहीं नीति आयोग हर जिले के लिए 5 लाख रुपये तक की रकम जारी करेगा. सरकार ने भी घोषणा की हैं की देश की जो 50 पंचायतें सबसे पहले नकदी के बदले डिजिटल भुगतान की राह पर जाएंगी उन्‍हें केंद्र सरकार/ नीति आयोग की तरफ से डिजिटल पेमेंट अवॉर्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा.

सरकार के इस प्रोग्राम में एक नई चीज देखने को मिलेगी इसके तहत  डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से डिस्ट्रिक्‍ट कलेक्‍टर्स, डिस्ट्रिक्‍ट मैजिस्‍ट्रेट्स और डेप्‍युटी कमिश्‍नर्स को इन्‍सेन्टिव दिया जाएगा. योजना के अनुसार डिजिटल पेमेंट किन्‍हीं भी पांच विधियों में से एक तरीके से होना चाहिए। ये पांच तरीके हैं- यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, USSD(*99#बैंकिंग), आधार के जरिए पेमेंट, वॉलिट्स और रुपये/डेबिट/ क्रेडिट/ प्रीपेड कार्ड्स. साथ ही सरकार ने लोगों को डिजिटल पेमेंट के बारे में जागरूक और शिक्षित करने का आदेश सभी जिलाधिकारियों दिया हैं.

डिजिटल पेमेंट प्लेटफार्म फ्रीचार्ज प्रदान करेगा टॉप-अप की सुविधा