पटना : बिहार सरकार स्वास्थ सेवाओं को दुरुस्त करने के पाने प्रयास में एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है. बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने खुद इस बात का खुलासा किया . कदमकुआं स्थित एक होटल में बिहार केमिस्टस एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन और सरकार के बीच अहम् बैठक हुई. उन्होंने कहा औषधि नियंत्रण प्रशासन से जुड़े कोई भी अधिकारी यदि दवा दुकानदारों को भयादोहन कर रहा है तो उसकी जानकारी दें.

ड्रग कंट्रोलर रविन्द्र कुमार सिन्हा ने कहा कि दवा दुकान का लाइसेंस नही मिलने से व्यवसायियों को परेशानी जरूर हो रही है. लेकिन जल्द हीं ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा प्रदान की जायेगी. बैठक में ये भी कहां गया कि अब प्रदेश में जनवरी से खुदरा दवा दुकानों का लाइसेंस ऑनलाइन मिलेगा. फ़िलहाल थोक दवा दुकानों का लाइसेंस ऑफ़लाइन दिया जा रहा है . इसी के साथ फार्मासिस्टों की कमी को सरकार खुद दूर करेगी. इसके लिए औरंगाबाद में फार्मेसी कॉलेज सह ट्रेनिंग सेंटर बनाया जा रहा है .

गौरतलब है कि बिहार सरकार ने सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर नकेल कसने का काम भी शुरू कर दिया है. सरकारी दवाखानों में कोताही बरतने और इलाज के दौरान ग्रामीण या शहरी मरीज़ो के साथ डॉक्टर के बुरे बर्ताव पर सख्त एक्शन का प्रावधान रखा है.

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