भारत के मुख्य न्यायधीश दीपक मिश्रा ने शीर्ष अदालत में आठ बड़े मामलों में पांच जजों की कमेटी बनाई, जिसकी अध्यक्षता वे स्वयं करेंगे. हालाँकि हाल ही में कोर्ट की कार्यप्रणाली के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले चार जजों को इस कमेटी में शामिल नहीं किया गया. ज्ञात को सुप्रीम कोर्ट के चार जज जस्टिस जे चेलामेश्वर, रंजन गोगोई, एम बी लोकुर और कुरियन जोसेफ ने दीपक मिश्रा के काम के तरीके को लेकर सवाल उठाये थे. 

इस कमेटी के सदस्य के तौर जस्टिस ए के सीकरी, एएम खानविलकर, डीवाई चंद्रचूड़ और अशोक भूषण शामिल किये गए है. पांच जजों की बनाई गई कमेटी आधार, आर्टिकल 377 जो वयस्कों के बीच मर्जी से समलैंगिग संबंध पर सुनवाई करेगी. इसके साथ ही केरल के सबरीमाला मंदिर में 10 से 50 साल की महिलाओं के प्रवेश को लेकर, किसी पारसी महिला के गैर धर्म में शादी करने पर वो अपने धर्म में बनी रहे तथा किसी अगर किसी सांसद के ऊपर चल रहे मुकदमे में वो पद के काबिल रहेगा या नहीं, इन सभी मुद्दों पर ये कमिटी सुनवाई करेगी. 

इन्हीं जजों ने पूर्व में दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच चल रहे है प्रशासकीय अधिकार तथा इच्छामृत्यु के मामलों की सुनवाई भी की थी. अभी तक कोर्ट के सूत्रों के अनुसार ऐसी कोई खबर नहीं आई जिससे ये कहा जाए की दीपक मिश्रा, 12  जनवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले चार जजों से मुलाकात की है या नहीं. 

पूर्व न्यायाधीश पीबी सांवत, दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एपी शाह, मद्रास हाईकोर्ट के पूर्व न्यायधीश के. चंद्रू और बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश एच सुरेश द्वारा CJI को एक पत्र लिखा गया. इन जजों ने पत्र में मुकदमों के आवंटन को लेकर चार जजों द्वारा उठाये गए सवाल पर अपनी सहमति ज़ाहिर की है. 

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