देश की राजधानी दिल्ली में नर्सरी एडमिशन की प्रोसेस 3 जनवरी से शुरु हो गई हैं, और यह दाखिले की प्रक्रिया 17 जनवरी तक चलेगी. लेकिन, दाखिले की प्रक्रिया प्रारंभ होने के साथ ही स्पेशल बच्चों के लिय मुश्किलें भी खड़ी हो गई है. उच्च न्यायलय ने पहले आदेश दिया था कि, इन बच्चों को विशेष रूप से सेवाएं प्रदान की जाए. हालांकि, राजधानी में लगभग 200 प्राइवेट स्कूल हैं, जहां स्पेशल स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए सारे इंतजाम हैं.

इस सम्बन्ध में दिल्ली सरकार ने जानकारी देते हुए कहा है कि, स्पेशल नीड कैटिगरी बना कर स्पेशल बच्चों के लिये सीटों को सुरक्षित रखा गया है. दिल्ली सरकार के मुताबिक़, लगभग 1600 सीटें स्पेशल बच्चों के लिये रखी गई है. लेकिन, दूसरी और शिक्षा विशेषज्ञ का कहना है कि, गिनती के ही स्कूल इन बच्चों को क्वॉलिटी एजुकेशन दे पाते हैं. वही, अधिकतर विद्यालयों में बच्चों के लिए सुविधाएं उचित रूप से मौजूद नहीं है.

शिक्षा अधिकारी खगेश झा का कहना हैं कि, सबसे बड़ी परेशानी तो ये है कि दिल्ली के किसी भी सरकारी अस्पताल में मेंटल डिस्एबिलिटी का सर्टिफिकेट इशू करने का इंतजाम ही नहीं है और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के सर्टिफिकेट शिक्षा निदेशालय मानता नहीं. फिजिकल डिस्एबिलिटी में फिर भी सर्टिफिकेट बन जाता है. इहबास जैसे कुछ अस्पताल में मेंटली रिर्टाटेड के लिए तो सर्टिफिकेट जारी हो जाते हैं मगर बाकी मेंटल डिस्एबिलिटी जैसे ऑटिजम, डाइलेक्सिया, सेरेबल पैल्सी वाले बच्चों के पैरंट्स की मुश्किलों का अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता.

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