मुंबई : बीजेपी पर निशाना साधते हुए, सहयोगी पार्टी शिवसेना ने वित्तीय समाधान एवं जमा बीमा विधेयक 2017 (एफआरडीआई बिल) को लेकर अपने मुखपत्र सामना के जरिए केंद्र सरकार को आड़े हाथो लिया. शिवसेना ने सामना में केंद्रीय सरकार पर लोगों को लूटने का आरोप लगाया है. सामना के संपादकीय में लिखा है, केंद्रीय सरकार के प्रस्तावित एफआरडीआई के बाद, लोगों के बीच एक बड़ा डर है, क्योंकि यह बिल बैंकों को जमाकर्ताओं के पैसे का उपयोग करने में नाकाम रहने पर डिफॉल्ट होने की अनुमति देता है. हालांकि इस प्रस्तावित बिल पर उठी संशाओं पर स्थिति साफ करते हुए वित्त मंत्रालय ने सफाई दी थी.

वित्त मंत्रालयल ने गुरुवार को बयान जारी कर कहा था कि एफआरडीआई बिल जमाकर्ताओं के हित में है और इसमें उनके लिए वर्तमान कानून की तुलना में अच्छे प्रावधान किए गए है. सरकार का यह बिल बैंक को यह आदेश देने का अधिकार देता है कि, आपके बैंक के पास आपका पैसा रखने का अधिकार नहीं है, भले ही आपकी गाढ़ी कमाई बैंक के पास जमा हो.

आपको बता दें कि सरकार ने अगस्त 2017 में लोकसभा में एफआरडीआई बिल पेश किया था. शिवसेना बीजेपी कि सहयोगी है ऐसे में सामना में लिखे इस संपादकीय लेख पर बीजेपी नेताओ के जवाब अभी तक नहीं आये है.

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