रांची: प्राथमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा राज्य के सभी जिलो के निजी विद्यालयों की मान्यता की रिपोर्ट मांगी गई है. इस रिपोर्ट की मांग शिक्षा के अधिकार के नियम के तहत की गई है. एवं इसके लिए प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने राज्य के सभी जिलो के शिक्षा अधीक्षक को पत्र भी लिखा है. प्राप्त जानकारी के अनुसार निदेशक ने सभी जिला शिक्षा अधीक्षको से 2 नवम्बर तक अपनी रिपोर्ट प्राथमिक शिक्षा निदेशालय में जमा करने को कहा है. इस रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिला शिक्षा अधीक्षक को जिले में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत संचालित कुल विद्यालय, मान्यता के लिए आवेदन देने वाले स्कूल, जिलों से मान्यता के लिए निदेशालय भेजे गये प्रस्ताव समेत शेष विद्यालय की पूरी जानकारी देने को कहा है.

शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत कक्षा एक से आठ तक संचालित विद्यालयों को मान्यता लेनी है. एवं अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप मान्यता नहीं लेनेवाले स्चूलो पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. सभी निजी विद्यालयों को  अगले शैक्षणिक सत्र 2018-19 के प्रारम्भ होने से पहले मान्यता प्राप्त करना आवश्यक है. जिला शिक्षा अधीक्षक से अंतर जिला स्थानांतरण के लिए आवेदन देने वाले शिक्षकों की सूची भी देने को कहा गया है. एवं अंतर जिला स्थानांतरण के लिए वर्ष 2015-16 में नियुक्त शिक्षक के आवेदन पर ही विचार किया जायेगा. 

कक्षा आठ की बोर्ड परीक्षा में नहीं मिलेगा मौका...

विद्यालय शिक्षा व साक्षरता विभाग ने अगले वर्ष 2018 से कक्षा आठवीं की बोर्ड परीक्षा करराने का फैसला लिया है. इसके लिए शिक्षा के अधिनियम के तहत जो विद्यालय मान्यता प्राप्त होंगे, उन्ही विद्यालय के विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा में शामिल होने दिया जायेगा. परन्तु विभाग द्वारा प्रथम वर्ष स्कूलों को यह छूट दी जायेगी कि जो विद्यालय मान्यता के लिए आवेदन जमा करेंगे उस स्कूल के बच्चों को भी परीक्षा में शामिल होने दिया जायेगा.

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