बिहार : बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम लागू करने के बाद से यह प्रतिदिन ने आयाम स्थापित कर रही है. आम-जन की समस्याओं की शिकायत की निर्धारित समय पर सुनवाई और उनका निवारण एक अस्त्र के रूप में सामने आया है. इस अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी को ‘कलाम इनोवेशन इन गवर्नेंस अवार्ड’ प्रदान किया गया है.' प्रशासन में नवाचारी प्रयोगों के लिए यह पुरूस्कार प्रदान किया जाता है. यह पुरूस्कार डाॅ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम सेंटर, नई दिल्ली द्वारा दिया जाता है.

गौरतलब है कि 20 जनवरी, 2018 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में एक समारोह आयोजित किया गया था जिसमे बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी की ओर से अपर मिशन निदेशक डाॅ. प्रतिमा ने इस पुरस्कार को ग्रहण किया. पुरूस्कार मिलने डाॅ. प्रतिमा बेहद ही खुश नज़र आईं और अपनी ख़ुशी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि अधिनियम के प्रति आम लोगों के द्वारा जताये गये विश्वास से काफी प्रेरणा मिली है तथा इसकी उपयोगिता को जन-जन तक पहुँचाने का लक्ष्य है.

आगे उन्होंने कहा कि - यह अधिनियम माननीय मुख्यमंत्री जी के विजन और आम जन की शिकायतों के त्वरित निवारण की उनकी सोच का मूर्त रूप है जिसके उदेश्यों को हासिल करने का पूरी तत्परता से प्रयत्न किया जा रहा है. उन्होंने इस पुरूस्कार का श्रेय अधिनियम को जनोपयोगी बनाने में राज्य भर में लगी पूरी टीम को देते हुए कहा कि यह पुरूस्कार राज्य भर में लगी पूरी टीम के मेहनत एवं कार्य निष्ठा का प्रतिफल है.

इसके अलावा प्रतिमा ने अंजनी कुमार सिंह, मुख्य सचिव, बिहार, श्री आमिर सुबहानी, प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग तथा माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री चंचल कुमार एवं सचिव श्री अतीश चन्द्रा के प्रति अपना आभार प्रकट किया और कहा कि, इस अधिनियम को लागू करने और इसका सुचारु रूप से निर्वाहन करने के लिए इन सभी के कुशल नेतृत्व, मार्गदर्शन एवं नियमित अनुश्रवण की आवश्यकता थी और इसके कारण ही यह अधिनियम बेहतर ढंग से लागू किया जा सका है. यह पुरस्कार इस अधिनियम को जनोपयोगी बनाने के लिए राज्य भर में इस कार्य में लगी पूरी टीम का उत्साहवर्धन करेगी.

उल्लेखनीय है कि इस अधिनियम के तहत अब तक 2.67 लाख से अधिक परिवाद प्राप्त हुए हैं जिनमें 2.41 लाख से अधिक परिवादों का प्रभावी ढंग से निष्पादन किया जा चुका है, शेष प्रक्रियाधीन हैं.

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