कोलकाता: अनुदान प्राप्त कॉलेजों के प्रिंसिपलों द्वारा कुछ दिनों पहले एक अपील जारी की गई थी. जिस अपील में बताया गया है कि प्रिंसिपलो के द्वारा सरकार से कार भत्ते एवं टेलीफोन खर्चे के लिए अतिरिक्त फंड मांगा गया था. परन्तु उच्च शिक्षा विभाग ने उस अपील को सिरे से खारिज कर दिया है. लेकिन मंगलवार को विभाग द्वारा एक आदेश जारी किया गया जिसमे बताया गया कि कॉलेज प्रशासन को स्वयं अपने ही फंड से इसकी व्यवस्था करनी होगी.

जानकारी के लिए बता दे कि हाल ही के दिनों में राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने बयान दिया था जिसमे बताया गया था कि महाविद्यालय के प्रचार्यों को 6,000 रुपये मासिक कार भत्ता और 1000 रुपये बताैर टेलीफोन खर्चा दिया जायेगा. उन्होंने यह साफ़ तौर पर कहा था कि सरकार द्वारा इस व्यवस्था के लिए किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त फण्ड प्रदान नहीं किया जायेगा. बल्कि कॉलेजों को अपने ही फंड से अनुमति मिलने के बाद लेना होगा. 

इस बयान के बाद कई प्रिंसिपलों ने यह अपील की थी कि यह आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए उनको सरकार का समर्थन चाहिए, कॉलेज इतना फण्ड नहीं जुटा पाता है, जो फण्ड आता है. उसमे विभिन्न खर्चे वहन करने पड़ते है. उच्च शिक्षा विभाग द्वारा  जारी एक आदेश में यह कहा गया है कि कॉलेजों को अपने ही फंड से अतिरिक्त खर्च निकालना होगा. इस आदेश के अनुसार कॉलेज पैसे के लिए सरकार से मांग नहीं कर सकते हैं. 

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