एससी/एसटी एक्ट पर 20 मार्च को आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दलित राजनीति गरमा गई है. आंदोलन के बाद पैदा हुए हालात ने सत्तारूढ़ दल की परेशानी बढ़ा दी है.  दलितों का हितैषी बनने और वोट बैंक को साधने की हर कोई कोशिश कर रहा है. समाज में सबसे कमजोर माने जाने वाले इस वर्ग की बड़ी सियासी ताकत है. वह ताकत है इनकी संख्या की वजह से. हालांकि, दलित हमेशा महज सत्ता के लिए सीढ़ी की तरह इस्तेमाल होता रहा है. इस एक्ट के बहाने 2 अप्रैल को हुए देशव्यापी आंदोलन के बाद यह माना रहा है कि 2019 के सियासी संग्राम में दलित बड़ा मुद्दा होंगे. सियासत में दलितों का हथियार पहले से अधिक पैना होगा.

दलित वोट बैंक किसके साथ होगा इसकी सबसे ज्यादा कसमसाहट बीजेपी के दलित नेताओं में है. चिंता आरएसएस को भी है और बीजेपी को भी. कांग्रेस यह सपना देखने लगी है कि वर्षों पहले उसका कोर वोटर रहा दलित उसकी ओर लौट आए. मायावती तो अपने आपको दलित वोटों का स्वाभाविक हकदार मानकर चल रही हैं. मतलब हर दल दलितों के मुद्दों को उठाकर फायदा लेने की फिराक में है.  2011 की जनगणना के मुताबिक देश में 16.63 फीसदी अनुसूचित जाति और 8.6 फीसदी अनुसूचित जनजाति हैं. 150 से ज्यादा संसदीय सीटों पर एससी/एसटी का प्रभाव माना जाता है. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में 46,859 गांव ऐसे हैं जहां दलितों की आबादी 50 फीसदी से ज्यादा है. 75,624 गांवों में उनकी आबादी 40 फीसदी से अधिक है. देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा की 84 सीटें एससी के लिए जबकि 49 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं. इसलिए सबकी नजर दलित वोट बैंक पर लगी हुई है.

इसी वोटबैंक के भरोसे मायावती चार बार यूपी की सीएम बन चुकी हैं. रामबिलास पासवान, उदित राज, रामदास अठावले जैसे दलित नेता उभरे हैं. चंद्रशेखर आजाद और जिग्नेश मेवाणी जैसे नए दलित क्षत्रप भी इसी संख्या की बदौलत पैदा हुए हैं. मौजूदा रजनोइटी में और भी बहुत से दलित नेता है जो अपना अपना असर रखते है ऐसे में 2019 और एससी/एसटी एक्ट में सामंजस्य सरकार के लिए चुनौती है. 

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