नई दिल्ली। डेढ़ महीने के भीतर पेट्रोल तथा डीजल पर दूसरी बार बढ़े उत्पाद शुल्क के संबंध में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि भविष्ट में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आने पर सरकार उत्पाद शुल्क कम कर सकती है। प्रधान ने ये बातें भारतीय उद्दोग परिसंघ की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में कही।

गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल के दाम 11 साल के निचले स्तर के करीब लुढ़कने के बावजूद तेल कंपनियों ने 16 दिसंबर से पेट्रोल के दाम मात्र 50 पैसे तथा डीजल के 46 पैसे घटाकर पूरा लाभ ग्राहकों को नहीं दिया था। इसके बाद से ही चर्चा है कि सरकार को इससे 200 फीसदी का फायदा हुआ पर जनता तक 2 फीसदी फायदे को भी नही पहुंचाया गया। प्रधान ने कहा कि डेढ़ साल में हमने तकरीबान 16 बार पेट्रोल-डीजल के दाम घटाए है, जो कि कम से कम 13 रुपए है।

इसी कारण मुद्रा स्फीति आज कुछ नियंत्रण में है। इस प्रकार की चर्चा करना गलत है कि ग्राहकों को फायदा नही मिल रहा है। अंतर राष्ट्रीय बाजार में कभी दाम घटते है, तो कभी बढ़ते है। हमारा देश कल्याणकारी राज्य है। जनता को सरकार से उम्मीदें रहती है, विकास के कामों की, पीने के पानी की, बिजली की, सड़क की, स्वास्थय सेवाओं की। इन सबके लिए पैसा कहाँ से आएगा। इसलिए सरकार कुछ वैट बढ़ा देती है।

वित मंत्री ने इस संबंध में राज्यसभा में स्पष्टीकरण दिया है कि केंद्रीय शुल्क का 42 प्रतिशत तो राज्यों को चला जाता है। शेष पैसे को हम, विशेषकर सड़कों पर खर्च करते हैं। क्या भारत में अच्छी सड़क नहीं होनी चाहिए, भारत के गांवों में पक्की सड़क नहीं होनी चाहिए? आखिर पैसा कहां से आएगा।