नई दिल्ली - सरकार द्वारा 500 और 1000 रुपये के नोट को चलन से बाहर कर दिए जाने से परेशान हो रहे आम लोगों की तरफ से नोट बन्दी के खिलाफ चार याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है.जिनकी आज मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट एक साथ सुनवाई करेगा. वैसे केंद्र सरकार ने भी कोर्ट से कोई कार्रवाई करने से पहले ही केवियट लगाकर अपना पक्ष सुने जाने की गुजारिश की है. सुप्रीम कोर्ट की आज की कार्रवाई पर सभी की नजर रहेगी.

बता दें कि चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ इन चारों याचिकाओं पर सुनवाई करेगी. याचिकाओं में इस फैसले को मनमाना और तर्कहीन बताते हुए निरस्त करने की गुहार लगाईं गई है.जबकि केंद्र ने भी कैविएट दाखिल कर अदालत से अनुरोध किया गया है कि कोई भी निर्णय लेने से पहले उनका पक्ष भी सुना जाए. स्मरण रहे  कि गत सप्ताह दाखिल इन सभी याचिकाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई करने की अपील की गई थी. जिसके बाद कोर्ट द्वारा इन सभी याचिकाओं पर मंगलवार को एकसाथ सुनवाई करने का निर्णय लिया गया.

गौरतलब है कि जनता की ओर से यह याचिकाएं वकील विवेक नारायाण मिश्रा, संगम लाल पांडेय, एस मुत्थूकुमार और आदिल अल्वी की ओर से दायर की गई हैं.इन याचिकाओं में अचानक लिए गए इस फैसले से आम लोगों को परेशानी का जिक्र करते हुए शादियों के मौसम में परिवार वालों की शादी समारोह में आ रही निजी परेशानियों का भी उल्लेख किया गया है. इसके अलावा अस्पतालों में भर्ती मरीजों के लिए सरकार का यह आदेश उनके लिए जीवन-मृत्यु का प्रश्न बनने को प्रभावी ढंग से उठाया गया है. इस याचिका में किसानों को कमाई के इन दिनों में इस फैसले से उनकी कमाई पर पड़ने वाले असर को भी शामिल किया गया है.

सुप्रीम कोर्ट पहुंचा बंद नोटों का मामला