नई दिल्ली : शराब कारोबारी विजय माल्या के बाद अब पीएनबी घोटाले के जरिये 11400 करोड़ का चूना लगाकर विदेश भाग गए नीरव मोदी और मेहुल चौकसी जैसे भगौड़े आर्थिक अपराधियों पर नकेल कसने के लिए सरकार जल्द ही नया कानून लाने का विचार कर रही है .

मिली जानकारी के अनुसार मौजूदा बजट सत्र में सरकार द्वारा एक नया विधेयक पेश किया जा सकता है. विधेयक के कानून बन जाने पर छह हफ्ते के भीतर ही भगौड़ा घोषित करना संभव हो जाएगा. आरोप साबित होने के पहले ही ऐसे भगौड़ों की संपत्ति जब्त करने और बेचने की प्रक्रिया पूरी हो सकेगी.

आपको जानकारी दे दें कि इस विधेयक का मसौदा गत वर्ष मई में ही वित्त मंत्रालय ने तैयार कर लिया था. जिसके बाद इस पर रायशुमारी की गई . अब उम्मीद है कि इस मसौदे को अंतिम रूप दिया जा चुका है और कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे संसद में पेश करने की स्थिति में आ गया है.बता दें कि इस बारे में प्रधानमंत्री 23 फरवरी को देसी-विदेशी उद्योगपतियो के सम्मेलन में और अरुण जेटली भी सख्ती के संकेत दे चुके हैं.  पीएम की सख्ती के कारण ही इन आर्थिक अपराधियों की धोखाधड़ी की आधी रकम देश में वसूली जा चुकी है 

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