नई दिल्ली : भारत निवेश सम्मेलन कें दूसरें दिन वित्त राज्यमंत्री जयंत सिन्हा नें कहाँ कि सरकार अभी इन मुद्दों पर विचार कर रहीं हैं कि किस तरह सें परियोजनाओ में कियें गये निवेशों सें निवेशकों कों अच्छा रिटर्न दिया जा सकें तथा निवेशकों कें जोखिम सें भरी परेशानियों कों दूर किया जा सकें|  सम्मलेन में रिजर्व बैंक कें डिप्टी गवर्नर एच. आर. खान नें कहाँ कि हम आपकी मांगो कों लेकर नियम में बदलाव करने कों भी तैयार हैं| सरकार निवेशकों कीं मांग कों लेकर गंभीर हैं|

सिन्हा नें कहाँ कीं हम अपनी सारी  योजनाओं पर पुनः विचार कर रहें हैं तथा कुछ नयी योजनाओं पर भी विचार कर रहें हैं| जिसका एक साथ पैकेज लेकर आप एक अच्छे रिटर्न का पोर्टफोलियों अपनें लियें तैयार कर सकते हैं|उन्होंने बताया कि अपोलो, ब्लैकस्टोन और एडलवेस आदि ठहरी पुरानी परियोजनाओं के वित्तपोषण पर विचार कर रहे हैं .

इधर सम्मलेन में उन्होंने राजमार्ग , रेलवे तथा उर्जा सें सम्बंधित पुरानी योजनाओं पर भी चर्चा कीं हैं| उन्होंने सम्मलेन में इस बात कों विशेष जोर देकर कहाँ कीं परेशानियाँ क्या हैं , चुनौतियां क्या हैं सबसे पहलें तो इस बात कों समझना जरूरी हैं जिसपर सरकार पूरी तरह सें ध्यान दें रहीं हैं| सिन्हा ने बताया कि 100 से 150 अरब डालर की परियोजनाएं पूर्ण होने के विभिन्न चरणों में हैं। उन्होंने कहा, ‘हम ऐसी प्रक्रिया से गुजर रहे हैं जहां इन परियोजनाओं का नए सिरे से आंकलन किया जा रहा है, दिसंबर में सरकार राष्ट्रिय निवेश कें (एनाइआइएफ) का गठन किया|इसमें सरकार कीं हिस्सेदारी केवल ४९ प्रतिशत हीं रहेगी बाकि निजी निवेशकों की हिस्सेदारी रहेगीं|