जिनेवा : भारतवासियों के लिए यह खबर निश्चित ही खेदजनक है कि भारत सोलर पावर विवाद में डब्ल्यूटीओ में अमेरिका के खिलाफ बड़ी लड़ाई हार गया. भारत अपीलीय मामले में अमेरिका में अपने सोलर पावर सेक्टर के इंपोर्टर्स के खिलाफ हुए फैसले को खारिज कराने में नाकाम रहा. डब्ल्यूटीओ की अपीली बॉडी ने कहा कि सरकार द्वारा सोलर फर्म्स के साथ किए गए पॉवर क्रय अनुबंध अंतरराष्ट्रीय नियमों के ‘खिलाफ’ हैं. डब्ल्यूटीओ ने एक बयान में कहा अपीली बॉडी (डब्ल्यूटीओ) ने भारत की अपीलों पर अपने पैनल के निष्कर्षों को सही ठहराया है.

बता दें कि अमेरिका ने भारत पर अमेरिकी कंपनियों से भेदभाव का आरोप लगाते हुए ग्लोबल ट्रेड बॉडी में मुकदमा दायर किया था. अमेरिका ने 2014 में इस मामले में भारत को डब्ल्यूटीओ में खींचा था और आरोप लगाए थे कि भारत के सोलर पावर मिशन के घरेलू खरीद के नियम भेदभावपूर्ण हैं, जिसके खिलाफ भारत ने अप्रैल में डब्ल्यूटीओ के पैनल के उस फैसले के खिलाफ अपील की थी.

डब्‍लूटीओ ने हाल में बताया कि भारत ने 9 सितंबर को विवाद निवारण व्यवस्था के तहत इस मामले पर राय मांगी है. भारत ने इन अमेरिकी राज्यों की तरफ से रिन्यूएबल एनर्जी के लिए दी जाने वाली सब्सिडीज का विरोध किया है. घरेलू जरूरतों के तहत घरेलू कम्पनियों के लिए यह अनिवार्य होता है कि वे उत्पादन का एक भाग स्थानीय बाजार से उत्पाद लें. भारत ने आरोप लगाया था कि अमेरिकी राज्यों के नियम व्यापार और नियम से जुड़ेअनुबंध के खिलाफ हैं रिन्‍यूएबल एनर्जी से जुड़े इन नियमों के तहत आयातित उत्‍पादों को वह मूल्यांकन नहीं किया जाता, जो घरेलू उत्पादों को दी जाती है. ऐसा इसलिए है क्‍योंकि घरेलू उत्पाद आयातित के मुकाबले सब्सिडाइज्ड होते हैं.

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