भारतनेट परियोजना के तहत देश की सभी पंचायतों तक हाई स्पीड ब्रॉडबैंड पहुंचाने का दूसरा चरण सोमवार को शुरू हो गया. बतौर रिपोर्ट्स इस परियोजना में कुल 34 हजार करोड़ रुपये का खर्च आना है. दूरसंचार सचिव अरुणा सुंदरराजन ने जानकारी देते हुए बताया कि, 'भारतनेट परियोजना के दूसरे चरण के तहत मार्च, 2019 तक 1.5 लाख ग्राम पंचायतों में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड पहुंचाने का लक्ष्य है' बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार 10 लाख किलोमीटर अतिरिक्त ऑप्टिकल फाइबर की मदद से इन ग्राम पंचायतों को जोड़ने की कोशिश करेगा. इस मौके पर सुंदरराजन ने कहा कि, 'पहले चरण में एक लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य था. यह चरण इस साल के आखिर तक पूरा हो जाएगा.

उम्मीद है कि टेलीकॉम कंपनियां ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम दो मेगाबिट प्रति सेकेंड (एमबीपीएस) की स्पीड मुहैया कराएंगी.' ख़बरों के अनुसार, दूरसंचार मंत्रालय महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और झारखंड जैसे राज्य इस परियोजना के तहत केंद्र सरकार की ओर से आंशिक मदद लेकर परियोजना को अपने खर्च पर आगे बढ़ाएंगे.

सुंदरराजन ने बताया कि, 'भारतनेट परियोजना की कुल लागत 45,000 करोड़ रुपये है. इसमें से पहले चरण में 11,200 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं. देश में दूरसंचार सेवाओं की शुरुआत के बाद से यह ऐसी सबसे बड़ी परियोजना है, जिसमें पूरी तरह से घरेलू स्तर पर निर्मित सामग्री का प्रयोग हो रहा है. भारतनेट का दूसरा चरण पूरा होने के बाद इससे सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 4.5 लाख करोड़ रुपये के योगदान की उम्मीद हैल.'

जानें, क्या है Internet Of Things?

अपने इन ऐप्स में ऐसे सेव करें डाटा

इन स्मार्टफोन्स पर मिल रहे धमाकेदार ऑफर्स

Fake फोटो से है परेशान तो आजमाएं ये फंडा