नई दिल्ली - एक अप्रैल 2017 से लागू होने जा रहे जीएसटी की दरें कितनी होगी, इसका फैसला लेने के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की महत्वपूर्ण बैठक मंगलवार से दिल्ली में शुरू हो रही है

. बता दें कि इस बैठक में जीएसटी की दरें तय करने के अलावा राज्यों को होने वाली राजस्व क्षति की पूर्ति के लिए फॉर्मूला तय करने से जैसे अन्य लंबित मुद्दों पर भी विचार किया जाएगा.इसके लिए वित्त मंत्रालय ने 22 नवंबर तक सभी मुद्दों पर केंद्र और राज्यों के बीच आम राय बनाने का लक्ष्य रखा है.जीएसटी विधेयक संसद के शीतकालीन सत्र में पारित कराने के मद्देनजर जीएसटी परिषद की यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण है.

गौरतलब है कि मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविन्द सुब्रमण्यम की अध्यक्षता वाली समिति ने अधिकांश वस्तु और सेवाओं के लिए 17 से 18 प्रतिशत जीएसटी की स्टैंडर्ड रेट तथा कुछ वस्तुओं पर 12 प्रतिशत की दर जबकि विलासता की वस्तुओं पर 40 प्रतिशत जीएसटी लगाने की सिफारिश की थी. वहीँ सोना व चांदी जैसी कीमती धातुओं पर समिति ने 2 से 6 प्रतिशत जीएसटी की दर रखने को कहा गया था.

इस बैठक में 11 लाख सेवा करदाताओं पर केंद्र का ही अधिकार होने के संवेदनशील मुद्दे के अलावा जीएसटी के लागू होने पर राज्यों को होने वाली राजस्व हानि की भरपाई कैसे की जाए, इसके फॉर्मूले पर विचार किया जाएगा. पिछली बैठक में इस बारे में आम राय नहीं बन पाई थी.

20 लाख से कम टर्न ओवर पर जीएसटी से छूट