नई दिल्ली : इलेक्ट्रिक वाहनों के बारे में नीति आयोग द्वारा तैयार की जा रही नीति के मसौदे में इन वाहनों के लिए छूट देने के अलावा कई अन्य विकल्पों पर भी विचार किया गया है. इससे प्रदूषण से मुक्ति के अलावा ईंधन की भी बचत होगी.

उल्लेखनीय है कि नीति आयोग के मसौदे में कहा गया है कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए हरे रंग की नंबर प्लेट अनिवार्य करने के साथ ही उन्हें 3 साल तक मुफ्त पार्किंग और टोल में छूट की सुविधा देने पर भी विचार किया जा रहा है .आयोग से जुड़े सूत्रों के अनुसार मॉल, शॉपिंग, ऑफिस और आवासीय परिसरों में 10 फीसदी पार्किंग जगह इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए आरक्षित रखने के लिए जरुरी व्यवस्था करने की अनुशंसा की गई है.

बता दें कि  नीति आयोग द्वारा चुनिंदा शहरों में नए पेट्रोल और डीजल वाहनों का पंजीकरण चरणबद्घ तरीके से बंद  कर 2030 में इसे पूरी तरह बंद करने ,हर साल एक निश्चित संख्या में इलेक्ट्रिक वाहनों का पंजीकरण अनिवार्य बनाए जाने, बहुमंजिला इमारतों में इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग पॉइंट अनिवार्य बनाने के साथ कार पूलिंग या शेयरिंग पर भी जोर दिया गया है.

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