नई दिल्लीः नागर विमानन मंत्रालय ड्रोन नीति को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है जिसे जल्द ही जारी किया जाएगा.यह बात नागर विमानन राज्यमंत्री जयंत सिन्हा ने सीआईआई द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कही.मंत्रालय ने इस मानवरहित विमान प्रणाली के बारे में नियमों का मसौदा पिछले साल जारी कर आम लोगों व भागीदारों से इस पर टिप्पणी मांगी थी.

नागर विमानन राज्यमंत्री जयंत सिन्हा ने बताया कि सुरक्षा व वैश्विक मानकों से जुड़े कुछ मुद्दों पर संबंधित भागीदारों से विस्तार से चर्चा हुई है.ड्रोन नीति पर अपने काम को अंतिम रूप दिया है. सुरक्षा व वैश्विक मानकों के हिसाब से कुछ जटिल मुद्दों का समाधान किया जाना शेष है.परामर्श प्रक्रिया के अंतिम दौर में है. अंतिम ड्रोन नीति जल्द ही जारी होने की आशा है.उन्होंने खुलासा किया कि अभी विमान नीति में ड्रोनों के इस्तेमाल व उनकी बिक्री व खरीद का मुद्दा शामिल नहीं है.

उल्लेखनीय है कि नागर विमानन मंत्रालय ने अक्तूबर 2014 में ड्रोन व मानव रहित विमान प्रणालियों के असैन्य इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी . मंत्रालय अपने यात्रियों की संख्या को 15-20 साल में पांच गुना कर एक अरब सालाना करने का लक्ष्य लेकर चल रहा है जो कि अभी 20 करोड़ है.

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