नई दिल्ली : T-20 विश्व कप के दौरान फिरोजशाह कोटला मैदान में मैच कराने को लेकर दक्षिण दिल्ली नगर निगम (SDMC) द्वारा जरूरी अनुमति पत्र नहीं देने से कहानी फिर एक बार उलझ गई है. दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन (DDCA) की याचिका पर हाई कोर्ट ने SDMC से पूछा कि क्या वह मैच कराने के लिए DDCA को अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) दे सकता है? 

न्यायमूर्ति एस मुरलीधर और न्यायमूर्ति विभू बखरू की खंडपीठ के समक्ष DDCA ने कहा कि वह 3 सप्ताह के अंदर सभी शर्तों को पूरा कर लेगा. खंडपीठ ने SDMC से पूछा है कि क्या वह DDCA के शपथ पत्र पर भरोसा करके मैच कराने के लिए NOC दे सकता है?

खंडपीठ ने स्पष्ट कहा कि स्टेडियम में मैच देखने के लिए आने वाले लोगों की सुरक्षा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. DDCA को सशर्त अंतिम अनुमति पत्र नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि मैच के दौरान यदि किसी भी प्रकार की अनहोनी होती है तो तय नियमों के पूरा न होने का बहाना बनाया जाएगा. मैच से पहले DDCA को सर्वोच्च मानकों को बनाए रखना चाहिए.

अदालत की यह टिप्पणी DDCA की तरफ से पेश वकील संगम पटनायक की उस दलील पर आई, जिसमें कहा गया था कि मंगलवार तक BCCI को अंतिम जवाब देना है कि कोटला में मैच कराया जा सकता है या नहीं? टिकिटों कि बिक्री मंगलवार से ही शुरू हो जाएंगी. 

अदालत ने कहा कि BCCI को जवाब देने से पहले ही अनिवार्य मानकों को पूरा कर लेना चाहिए था. जब स्टेडियम तैयार ही नहीं है तो टिकट कैसे बेच सकते हैं?  

SDMC के वकील गौरंग कांथ ने कहा कि स्टेडियम का निरीक्षण किया गया तो पाया गया कि बताई गई कमियों को दूर करने को लेकर केवल 40 फीसद काम हुआ है. इस पर DDCA ने कहा कि 3 सप्ताह में सभी काम निपटाने के शपथ पत्र के आधार पर SDMC चाहे तो मैच कराने की अनुमति दे सकती है.

अदालत को बताया गया कि SDMC को प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में 50 लाख रुपए दिए जा चुके हैं.DDCA ने अदालत से अनुरोध किया कि वह SDMC को मैच कराने को लेकर NOC देने का आदेश दे.