नई दिल्ली : केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा कि देश में ई-कॉमर्स के बढ़ते कारोबार को देखते हुए सरकार इसमें उपभोक्ताओं के हित सुनिश्चित करने के लिए एक ठोस नीति लाएगी.राष्ट्रीय ई-कॉमर्स नीति के प्रारूप पर बने ‘थिंक टैंक’ की पहली बैठक के बाद उन्होंने यह बात प्रेस के सामने कही.

बता दें कि केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा कि ई-कॉमर्स में उपभोक्ताओं के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए सरकार जल्द ही एक नीति लाएगी.इसमें ई-कॉमर्स के नियमों को भविष्य की जरूरतों के अनुसार तैयार कर तकनीक के इस्तेमाल पर विशेष जोर दिया जाएगा.ई-कॉमर्स की किसी भी नीति में उपभोक्ताओं के हितों का ध्यान रखा जाएगा .इसके लिए ई-कॉमर्स से जुड़ी सभी कंपनियों से सुझाव मांगे हैं.

उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय ई-कॉमर्स नीति के प्रारूप पर हुई इस बैठक में ई-कॉमर्स से संबंधित लगभग 50 सरकारी और गैर संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया.बैठक में डिजिटल संरचना, नियमन व्यवस्था, कराधान नीति, डाटा प्रवाह, सर्वर स्थानीयकरण, बौद्धिक संपदा अधिकार संरक्षण, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, प्रौद्योगिकी प्रवाह, औद्योगिक संगठन में अवरोध से निपटने , कौशल विकास की जरूरत और व्यापार संबंधी अनेक पहलुओं पर विचार-विमर्श किया गया. अब देखना यह है कि इसे अमलीजामा कब तक पहनाया जाता है. 

यह भी देखें

अध्यादेश का मिला हथियार,भगोड़ों की संपत्ति कुर्की के लिए तैयार

रिलायंस जियो ने फरवरी में जोड़े 80 लाख से ज्यादा नए ग्राहक